ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਣ ਜਲਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਚੰਦ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਠੀਕ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ITR ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ 1 ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਲਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇੱਛਤ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Spicejet ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ! 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ SMS ਸਰਵਿਸ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
‘ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਬੈਂਕ’
NEXT STORY 
