ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ (ਆਰਕਾਮ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਣ ਕੰਪਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 550 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਰਿਕਸਨ ਨੂੰ ਆਰਕਾਮ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਰਕਾਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ.) 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਕਾਮ ਕੰਪਨੀ, ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਰਿਕਸਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਐੱਨ ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਟੀ. 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਆਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਰਿਕਸਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਐਰਕਿਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਕਾਮ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲਾਕਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਹਿਣੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ : ITAT
NEXT STORY 
