ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਈਕੋਰੈਪ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਕੇ. ਏ. ਵਾਈ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਲ 2020 ’ਚ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ ਨੂੰ ਕਮੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ’ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 81.35 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ 2-3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏ. ਏ. ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਖੁਦਰਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ : ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
