ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਉਪਕਰਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਉਪਕਰਮ ਚਲਾਉਣ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਸੀਮਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੀਨਤਾ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੇ ਭਾਅ
NEXT STORY 
