ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਾਈਪ ਅੱਠ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਮ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਲਾਇਸੇਂਸ ਫੀਸ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਲਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਟਾਇਪ 8 ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਲਈ ( 1290 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਟਇਪ 1 ਫਲੈਟ (35 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੇ ਸੱਤਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਪਦਾ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਅ 'ਚ ਉਪ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸਵਰਣਾ ਬਵਰਜੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 243 ਤੋਂ 350 ਵਰਗਮੀਟਰ ਤੱਕ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਟਾਇਪ 8 ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਲਾਇਸੇਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ 2630 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3920 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਇਪ 7 ਬੰਗਲੇ ਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੁਣ 1835 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹ 2190 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਾਇਪ 6 ਬੰਗਲੇ ਲਈ 1565 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1870 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਅ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਿਊਨਤਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੇਂਸ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਇਪ 1 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 'ਚ 15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਟੇਡ ਰੇਜੀਡੇਸਿਸ਼ਿਅਲ ਪ੍ਰਾਪਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਅ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰ ਵਾਲੀ ਰੇਸੀਡੇਂਸਿਸ਼ਿਅਲ ਪ੍ਰਾਪਟੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲਾਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸਲੂਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ
NEXT STORY