ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇਕਸਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। Nexus ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ (ਬੀਆਈਐਸ) ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਆਈਐਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ - ਬੈਂਕ ਨੇਗਾਰਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ (ਬੀਐਨਐਮ), ਬੈਂਕ ਆਫ ਥਾਈਲੈਂਡ (ਬੀਓਟੀ), ਬੈਂਕੋ ਸੈਂਟਰਲ ਐਨਜੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ (ਬੀਐਸਪੀ), ਮੁਦਰਾ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ (MAS) ਅਤੇ RBI ਨੇ ਐਤਵਾਰ (30 ਜੂਨ, 2024) ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਸੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ 2026 ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, Nexus ਪ੍ਰਚੂਨ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ - ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਰਗੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। UPI ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। UPI ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡਰੈੱਸ (VPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ; ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਫਿਨਟੇਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2023 ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ (2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਕਰਦਾ ਹੈ।
G20 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਟੀ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਟਾਪ 15 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
