ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਬਲਯੂ. ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਨੇਵਾ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਈ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਚਾਲੂ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਨੇਗਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ।
ਬੈਠਕ ’ਚ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਰੂਗਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਪਰਾਗਵੇ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 300 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਫਿਸਲਿਆ
NEXT STORY 
