ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਨੇ ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 'ਬੀਬੀਬੀ-' ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਬੀ.-ਰੇਟਿੰਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੋਟੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਸਕਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2006 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਬੀ.ਬੀ. ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਥਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 'ਬੀ.ਬੀ.ਬੀ.-' ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫਿਚ ਨੇ 2012 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 'ਬੀ.ਬੀ.ਬੀ.-' 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਰਚ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇਗੀ।
ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚਾ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਜੇਤਲੀ
NEXT STORY 
