ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਈ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਬਰਥਵਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਦੌਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਥਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਐਫਟੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Good News, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 13 ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ (ਜੀ-20 ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ) ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਐਫਟੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਫਟੀਏ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ - 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਐਫਟੀਏ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਕੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਵੱਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ' ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ "ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ" ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ"।
UK FY23 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ 15ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਾਧਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਬਿਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
NEXT STORY 
