ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਸਤਾ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 12 ਚੋਣਵੇਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 5000-5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. (ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈੱਟਸ) ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲਾ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੂਰ, ਕੰਪਨੀ ਮੋੜੇਗੀ ਕੀਮਤ
NEXT STORY