ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਧਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਚੀਫ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 0.70 ਫੀਸਦੀ-1.40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 0.75 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਡੇਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪਸ ਵਿਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਈ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
