ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਢਵਾ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਟੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 24 ਖਾਸ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ
NEXT STORY 
