ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੰਘ (ਆਈ. ਪੀ. ਜੀ. ਏ.) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਆਈ. ਪੀ. ਜੀ. ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਉਦਯੋਗ ‘ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ’ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਜੀ. ਏ. ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਜੀ. ਏ. ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੰਬਲ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੂੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ, ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਜੀ. ਏ. ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਹਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਪਾਬੰਦੀ’ ਤੋਂ ‘ਮੁਕਤ’ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
PNB ਤੇ BoB ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਮਾਰਕਿਟ ਕੈਪ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ
NEXT STORY 
