ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਅ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 2,28,255 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1,29,446 ਏਕੜ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ 72,709 ਏਕੜ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 8,865 ਏਕੜ ਵਿਚ ਅੰਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸੀਆਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਮਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਡੀਰਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਸੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈੱਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਸੀਆਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਸੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sahara Group ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਬੱਝੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
NEXT STORY 
