ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੂਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (ਓ. ਟੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਈ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਅਾ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
