ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ 20 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਲੀਗਲ ਇਕਾਈ ਪਛਾਣ ਕੋਡ (ਐੱਲ. ਈ. ਆਈ.) ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਐੱਲ. ਈ. ਆਈ. ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਡ' ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐੱਲ. ਈ. ਆਈ. ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਕੋਡ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐੱਲ. ਈ. ਆਈ. ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
