ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : EPF ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ PF ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਭਾਵ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 1977-78 ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ EPF ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈੱਡ ਲਈ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ
EPFO ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018-19 'ਚ EPFO 'ਤੇ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। EPFO ਨੇ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵੀ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2015-16 'ਚ 8.8 ਫੀਸਦੀ, 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 'ਚ ਵੀ 8.75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੀ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੀਐਫ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈੱਡ ਲਈ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ
NEXT STORY 
