ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਯਾਤਿਤ ਸਸਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਅ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤਿਤ ਤੇਲ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-Health Tips: ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੈ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਖਰਾਬ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਆਮਦ 'ਚ ਕਰੀਬ 308 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2023-24 ਲਈ 5450 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ
ਦੂਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 128.1 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ.ਈ.ਏ.) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੀ.ਵੀ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15-20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਭਗ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 13.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੰਡ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ, ਸ਼ੂਗਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਐੱਸ.ਈ.ਏ. ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਆਇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਫੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਰੀਗੋ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਏ.ਜੀ.ਐੱਮ (ਕਮੋਡਿਟੀ ਰਿਸਰਚ) ਤਰੁਣ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਅਲਵਰ, ਭਰਤਪੁਰ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ (1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023) ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Goldman Sachs ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਪਲ ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਸਲਾਹ
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ
NEXT STORY 
