ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਿਆ।
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਐਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਡਿਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਢਾਂਡਾ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਹਦੇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮੀਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਮਾਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ
ਉੱਧਰ ਜੱਜ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢਾਂਡਾ ਦੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਥੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੇ ਪੀ ਢਾਂਡਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਪੀ ਢਾਂਡਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
NEXT STORY