ਮੁੰਬਈ - ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ (ਐਸਆਈਐਫ) ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲਾਈਟ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 7000 ਰੁਪਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ (SIF) ਕੀ ਹੈ?
ਸੇਬੀ ਨੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। SIF ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (AMCs) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਸਕੀਮਾਂ(Open-Ended Schemes) ਅਤੇ ਬੰਦ-ਅੰਤ ਸਕੀਮਾਂ (Closed-Ended Schemes) ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ Home delivery
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIF ਦੀਆਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ: 13,735 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੋ ਉਮਰ ਹੱਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲਾਈਟ (MF ਲਾਈਟ)
ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟਰੇਡਡ ਫੰਡ (ETF) ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 'ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲਾਈਟ' ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ
ਨਵੀਆਂ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (AMCs) ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। AMC ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਥ ਘਟ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। MF Lite ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ , ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਤੇ ਲੋਨ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੋਖਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
One MobiKwik ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛਾਲ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ
NEXT STORY 
