ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਜੇ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ 55 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 74.63 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 65.93 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 19.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 15.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵੈਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
NEXT STORY 
