ਇੰਟਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ :- ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਘਾਤਕ ਸਿਆਸੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' (JKJAAC) ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ , ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ: ਐਸ.ਏ. ਖਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ JKJAAC ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸ.ਏ. ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ "ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ Whisky ਤੇ Rum ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "JKJAAC ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤਾਉੱਲਾ ਤਾਰੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸ.ਏ. ਖਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾਟਕ' ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ, ਜੋ ਖੁਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 'The Bankers’ Books Evidence Bill, 2026' ਬਿੱਲ
ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਹੱਕ-ਏ-ਹੁਕਮਰਾਨੀ' (ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ 'ਹੱਕ-ਏ-ਮਲਕੀਅਤ' (ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਮੂਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਫ਼ੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਅ
ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖਰੇ
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 88 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 37% ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 34 ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 6 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ (ਕੁੱਲ 40 ਲੋਕ) ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਸ.ਏ. ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ JKJAAC ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰਵਿਸ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 'ਬਿਮਾਰ' ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ! ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ
NEXT STORY 
