ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਲਾਕਾਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਟੌਪ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤ ਕੁੱਝ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫੰਡਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਗੈਸ ਚੋਰੀ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
64 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਚੈਂਪੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 2.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਐਂਡ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ ਬੈਟਰੀਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਿਲਿਟੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡ੍ਰੋਨ, ਵਾਈਟ ਗੁਡਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸੇਜ਼ ’ਚ ਵੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 64 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਇਲਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਗੁਡਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ’ਚ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ 49 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜ਼ਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ RBI ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ 4ਜੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਸਪੀਡ ’ਚ ਅੱਵਲ
NEXT STORY 
