ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ)-ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਚ ਹੋਈ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਸਮੇਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ 30 ਦਿਨ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਮੈਹਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਗਿਆਸ ਨਾਥ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਾਹੁਲ ਮੈਹਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਢਾਂਗੂ ਰੋਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਮੈਹਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਸੀ ਨੰਬਰ 1111342914000034 ਸੀ ਪਰ 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਮੈਹਨ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ 17 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਮੈਹਨ ਦਾ ਨੋਮਿਨੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਮੈਹਨ ਸੀ।
ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 180 ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਲੇਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ 192 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 26-7-2016 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਮੈਹਨ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਫੋਰਮ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁੰਬਈ, ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਫੋਰਮ ਨੇ
ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿਚ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਅ ਮਿਆਦ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
... ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ SBI ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 147 ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
