ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੀ 'ਸ਼ੋਅਪੀਸ' ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਜੀ-ਡੀ5 ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਤੁਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ONGC ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ KG DWN-98/2 (KG-D5) ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ-ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨ, 2019 ਤੱਕ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚੇ ਚੁੱਪਚਾਪ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਬਜਾਏ 2022 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਸੋਧਿਆ ਟੀਚਾ ਮਈ 2021 ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰ-2 ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 47,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਐਨਜੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਘਨ" ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ 750 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਭਲਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
NEXT STORY 
