ਮੁੰਬਈ — ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਨਰਮ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਗ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ 6.89 ਕਰੋਡ਼ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਚਾ 14.6 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁਲ 45,903 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 33,420 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 3,38,085 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 31.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ 37.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2007-14 ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2015-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਹੈਲਮੇਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਵਧਣਗੇ ਭਾਅ
NEXT STORY 
