ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.) ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ 'ਚ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਜੋ ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਪੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਨੇ 23 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ 225 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ 54 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ੁਪੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 11 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ ਪੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. 'ਚ ਹੱਲ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਰਵ ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਬੂਆ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੇ.ਐੱਸ.ਕੇ. ਮਹਾਨੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੇਗੀ SEBI
NEXT STORY 
