ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। IMF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। IMF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ।ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IMF ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ
ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ IMF ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ IMF ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ IMF ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2023, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਹੈ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tata Motors ਤੇ Uber ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਡੀਲ, 25000 EV ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਰਡਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਲਾਂਟ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
5,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਨਗੇ ਈ-ਹਾਈਵੇ, 23 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ 111 ਸਟੇਸ਼ਨ
NEXT STORY 
