ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 'ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ)' ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ 'ਮਨੀ ਬਿੱਲ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੈਲਡਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 139ਏਏ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੰਦੀਸ਼ ਸੋਪਾਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 139ਏਏ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
NEXT STORY 
