ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਨਵੋਦਯਾ ਟਾਈਮਸ)— ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਪਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ.) ਦੇ 19ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਘਰੇਲੂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਾਗਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੌਰਭ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2007-08 ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਖਪਤ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ 2017-18 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2019-20 ਤੱਕ ਖਪਤ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਹੈ।
ਜੇ. ਕੇ. ਪੇਪਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਹਰਸ਼ਪਤੀ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਖਪਤ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਔਸਤ 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਸਤ ਖਪਤ 13 ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਏ. ਐੱਸ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਜੰਗਲ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਗਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ : ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ
NEXT STORY 
