ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੁਝਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵ੍ਹੀਲਕਲਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੀਅਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂਂ
NEXT STORY