ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਪਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 61 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੱਲ ਮੁੜ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 29 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ
ਦੋ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 16 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਅਰਬ ਰੁਪਏ (61 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਖੂਫੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਜੀ. ਜੀ. ਆਈ.) ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ
ਰਾਇਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ, ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਪਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਆਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ.) ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਪਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੀਜੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਨਵੀਂ ਆਮਦ ਕਾਰਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਕੀਮਤਾਂ MSP ਤੋਂ ਵੀ
ਇਰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿਯਮ
ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਇਰਡਾ) ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ : ਸੈਂਸੈਕਸ 40 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਨਿਫਟੀ 17770 ਦੇ ਹੇਠਾਂ
NEXT STORY 
