ਕੋਚੀ— ਕੇਰਲ ਦੀ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿਰੂਵੰਤਪੁਰਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਡਾਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਸ. ਡਾਇਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਜ਼ਰੀਏ ਅਡਾਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਰਲ ਸੂਬਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਸਫਲ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹਨ' ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਟੀਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਣੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਫਰਵਰੀ 2019 'ਚ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਖਨਊ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਮੰਗਲੁਰੂ, ਤਿਰੂਵੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਚ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿਰੂਵੰਤਪੁਰਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਰਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ 13 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 3.1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ : ਇਸਮਾ
NEXT STORY 
