ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ 177 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮੈਟਲਸ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ’ਚ, 30 ਫੀਸਦੀ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨਾਂ ’ਚ ਅਤੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਡਿਊਰੇਬਲਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਰਤਨ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ’ਚ ਹੇਠਲਾ ਨਿਕਾਸੀ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਕਦਮ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। 2015-16 ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਜੂਨ 2015 ’ਚ) ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, 2016 ’ਚ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ (ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ) ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2017 ’ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਫਲ ਕਹਾਣੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜਿਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਕੁਝ ਹਾਟ ਰਾਲਡ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਰਾਲਡ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਫਲੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੀ. ਵੀ. ਡੀ. ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਫਲੈਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੀ. ਵੀ. ਡੀ. ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਜੁਲਾਈ 2021 ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 66 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵਧ ਕੇ 81 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 18 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਡੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿੱਲ੍ਹਰੇ ਹੋਏ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਲਗਭੱਗ 28 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 14 ਲੱਖ ਟਨ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਬਰਬਾਦ
ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਚੋਖੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਟ੍ਰੇਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਰੀ-ਰੋਲਰਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕੋਲਡ ਰਾਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀ. ਵੀ. ਡੀ. ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਸੀ. ਵੀ. ਡੀ. ਖਤਮ ਕਰਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸੀ. ਵੀ. ਡੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਸਸਤੇ 'ਚ ਵੇਚ ਰਿਹੈ ਘਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੱਟ ਸਕਦੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੰਬ
NEXT STORY 
