ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ) – ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ 8 ਅਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਟਰਮੀਨਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਈਂਧਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Zomato ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ, 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
2017 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਡੀਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 60 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਓਨੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਡੀਲਰ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 2.58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 3.85 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 25-28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 13.3 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਮਾਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਈਂਧਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਲਿਟਰ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3,60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਈਂਧਨ ਡੀਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਾਣੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
