ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਉਰਟੀ ਕੋਡ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਈਪੀਐਫਓ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀਆਰਵਾਈ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਈਪੀਐਫਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।
40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐਫ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
22810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 1584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ
ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੀ.ਐੱਫ. ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 24 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੀ.ਐੱਫ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ? 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਨੋਟ-ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ
NEXT STORY 
