ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਜਰਮਨ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਓਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ 10 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਐੱਮ. ਆਰ. ਐੱਨ. ਏ. 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸੇਤਮਾਲ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਮ. ਆਰ. ਐੱਨ. ਏ. ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 17 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 2,500 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤਾਂ
ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਕਰਮਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਕਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨੀਕਲ ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਅਮਰੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਲਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ-
ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫੋਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਕਰਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਸਮਰਥਿਤ ਕੋਵੈਕਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ: ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਚਾਰਜ, ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ
NEXT STORY 
