ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ.)' ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ.) 'ਚ 80 ਸੀਸੀਡੀ (1ਬੀ) ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ.' 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਤਮ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇਖੇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ.' ਨੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. 'ਚ Annuity ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸ. ਡਬਿਲਊ. ਪੀ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਕਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ KYC ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ
NEXT STORY 
