ਮੈਥਿਊ ਕੇ. ਵੀ. (75) ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਇਨਾਡ ’ਚ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧਦੀ ਚਿੜਚਿੜਾਹਟ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਆਲਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕੱਲਾਪਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਠੱਲਾ, ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਥਿਊ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਚ ਇਕੱਲਾਪਣ ਅਕਸਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਕੱਲੇਪਣ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇਪਣ ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’
ਮੈਥਿਊ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘‘ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਡੀ. ਸਤੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ਼. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ : ਕੇਰਲ ’ਚ 2023 ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ (ਆਬਾਦੀ) ਕੇਰਲ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਨਮ ਦਰ 12.3 ਸੀ (ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਨਮ) ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 18.4 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਮ ਦਰ 1971 ’ਚ 31.1 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ 2021 ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 4 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਨਮ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 1961 ’ਚ, ਕੇਰਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2001 ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2011 ’ਚ ਇਹ 13 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਇਹ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2036 ਤੱਕ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2006 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 2.6 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। 19 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ 50-59 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ‘ਹੁਨਰ ਬੈਂਕ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ : ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ : ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਥਿਊ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਥ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ?
NEXT STORY 
