ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੈਨੋ DAP ਖਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 27 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ 37 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨਾਜ ਆਧਾਰਿਤ ਈਥੇਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਗਤਜੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ 3 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
NEXT STORY 
