ਚੇਨਈ (ਅਨਸ) – ਨਾਨ-ਵੈਸਟਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਾਂ ਨਾ ਛਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ’ਤੇ ਥੋੜਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਰੇਟੇਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਡੂੰਘਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਧਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਨ-ਵੈਸਟਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਬ੍ਰਿਕਸ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ 3 ਏਜੰਸੀਆਂ-ਮੂਡੀਜ਼, ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਅਤੇ ਫਿੱਚ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ੈਡੋ ਸਾਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਸਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਡੋ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਮੁਦਰਾ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
IMF ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
NEXT STORY 
