ਮੁੰਬਈ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ PMC ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਧਾਵਨ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗ ਵਧਾਵਨ ਨੂੰ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ ਤੋਂ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਧਾਵਨ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗ ਵਧਾਵਨ ਨੂੰ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ ਤੋਂ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਾਧਵਨ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗ ਵਾਧਵਨ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ(PMC) ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਧਾਵਨ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗ ਵਧਾਵਨ ਨੂੰ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ ਤੋਂ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਾਰਨ PM ਮੋਦੀ ਨਾਰਾਜ਼! ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
NEXT STORY 
