ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ(PMC) ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ PIL
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ PIL 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਪੈਸੇ
PIL 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ PMC ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ PMC ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਅਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ PMc ਬੈਂਕ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨਾ 115 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਚਮਕੀ
NEXT STORY 
