ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਫੇਮ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ 'ਫੇਮ ਸਕੀਮ' 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਸਥਾਨਕ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਟਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਲਾਨ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਸੇਗਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਆਗਰਾ, ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ 17 ਲੱਖ ਮਕਾਨ
NEXT STORY 
