ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 2011-12 ਵਿੱਚ 27.1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 5.3% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ $2.15 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 15% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 54.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2011-12 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 16.2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.3% ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 171 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ 18.4% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.8% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10.7% ਤੋਂ 1.1% ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ 7.7% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 16% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 54% ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲੋੜ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ GDP 2024-25 ਤੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 5% ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 2027-28 ਤੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘਾਟਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026-28 ਦੌਰਾਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.2% ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 16% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਇੰਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ
NEXT STORY 
