ਜਲੰਧਰ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 13 ਵਪਾਰਕ ਸੁਵਿਧਾਦਾਰ(business facilitators ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਵਿਧਾਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਰਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖ਼ਰਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਾਨ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 11 ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸੁਵਿਧਾਦਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੈਕਸ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ 12ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 20 ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 'ਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ 301 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,'ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।' ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਈ.ਟੀ., ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 'ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਫਰਸਟ' ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ 'ਤੇ ਸੁਆਗਤ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ 11 ਸੁਵਿਧਾਦਾਰ
- ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਲਾਹਕਾਰ
4.34 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਖਿਲਾਫ ਗੂਗਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
