ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ' ਬਾਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਮਣ-ਦੀਵ ਸਮੇਤ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ 3 ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਐਨ.ਐਫ.ਐੱਸ.ਏ., ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.), ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਚਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
PMGKAY ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ ਮਈ 2020 ਤਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲਾਂ ਲਗਭਗ 61% ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐਮਜੀਕੇਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 5.87 ਐਲਐਮਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ 5000 ਕਰੋੜ
NEXT STORY 
