ਮੁੰਬਈ— ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੜਬੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨੀਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਈਕੋਰੈਪ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 1.15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ 0.72 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 0.85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 95,000 ਟਨ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ
NEXT STORY 
