ਮੁੰਬਈ: ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (ਜੀ-ਸੈਕ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 80.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਬਜਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ 14.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 23.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ 17.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 80.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਾਂਡਾਂ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਕਾਇਆ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹਨ।
ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2061 ਤੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ 80.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 37.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, 24.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਨ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 17 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY 
