ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਕੇਜ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ (ਆਰਈ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ (BE) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AirIndia ਤੇ Air Asia ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਈ ਬੀਈ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਲੀਕੇਜ' ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਨਰੇਗਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ"। ਅਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2020-21 ਵਿੱਚ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਡ੍ਰੈਗਨ
NEXT STORY 
